भोपाल संपत्तिकर को कलेक्टरगाइड लाइन से जोड़ने के सरकार के निर्णय का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स (कैट) ने विरोध जताया है। इसे लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और निर्णय को वापस लेने की मांग करेंगे।
कैट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संपत्ति कर को कलेक्टर गाइड लाइन से जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी पत्र लिखा है। हमारा यही कहना है कि इसके जरिए मप्र में अनावश्यक कर का बोझ नागरिकों एवं व्यापारियों पर डाला जा रहा है, जो गलत है। कोरोना संक्रमण काल में पहले से व्यापारियों व आम नागरिक की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में वह अतिरिक्त करों का बोझ कैसे उठा पाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही निर्णय वापस लेने की मांग करेंगे। फिर भी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वर्तमान में कई शहरों में अनाप-शनाप कचरा शुल्क भी आम नागरिकों व उद्योगपतियों के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है।
पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे
कैट मप्र के संयुक्त अध्यक्ष सुनील अग्रवाल एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल, उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता ने बताया कि उक्त कर का पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। सरकार लगातार अतिरिक्त कर आरोपित कर रही है। इससे व्यापारी व आमजनों की हालत बिगड़ रही है। इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री व आयुक्त से मिलकर अपनी बात रखी जाएगी।।
