अनोखी आवाज़ भोपाल। मध्य प्रदेश में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा आयोग का गठन को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे, इसके साथ ही पिछड़ा आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा।
मुरैना के जौरा और छतरपुर के बड़ामलहरा में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। इनके निर्माण से दोनों जिलों के बड़े इलाके में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने को मंजूरी दे दी है। उन्हें कांग्रेस सरकार के दौरान लंबित 15 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नए अस्पतालों के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दे दी है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कृषक कल्याण योजना को भी मजूरी दी गई है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10 हजार रुपए की राशि आएगी, पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वार प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दो-दो हजार रुपये की किश्त के रूप में किसानों के खाते में डालेगी।
बसों का टैक्स माफ, पटवारियों को मिलेगा लैपटॉप
मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए अब राज्य में 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है, लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है।
