बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए शनिवार 11 जुलाई का दिन बहुत खास रहा। यहां देश के पहले ई नेशनल लोक अदालत में तीन हजार 133 मामलों की सुनवाई हो रही है।
इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जस्टिस प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में 195 खंडपीठों का गठन किया गया। ई नेशनल लोक अदालत की खास बात ये कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो खंडपीठ के अलावा देश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में गठित खंडपीठों के जरिए सुनवाई हो रही है। सुबह 10.30 बजे ई नेशनल लोक अदालत का चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने इसका शुभारंभ किया। शनिवार को जिन मामलों की सुनवाई हो रही है उनके पक्षकारों से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सहमति भी ले ली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के जरिए सहमति फार्म भराया गया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गरीबों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए नेशनल लोक अदालत के स्वरूप में बदलाव कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के जरिए हो रही है। पक्षकार व अपीलार्थी अपने वकील के जरिए वीसी से जुड़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान जज लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पक्षकारों के साथ वकील संबंधित कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं।
ई नेशनल लोक अदालत में जिन पक्षकारों के प्रकरणों की सुनवाई हो रही है उनको लिंक भेज दिया गया है। सुबह 11 बजे लिंक के जरिए वीसी से जुड़ने के निर्देश दिए थे। पक्षकारों के मोबाइल नंबर पर इस बात की सूचना दी जा रही है कि उनका प्रकरण किस पीठासीन अधिकारी के कोर्ट में है।
दो लोक अदालत हो चुकी है स्थगित
इस वर्ष आयोजित होने वाली दो नेशनल लोक अदालत कोविड 19 (कोरोना) वैश्विक महामारी के कारण निरस्त की जा चुकी है। न्यायालयों में गरीब पक्षकारों के प्रकरण काफी संख्या में लंबित हैं।
